भारतात महिलांचा कार्यक्षेत्रातील सहभाग झपाट्याने वाढत आहे. कॉर्पोरेट कार्यालये, शैक्षणिक संस्था, हॉस्पिटल, मीडिया, उद्योगक्षेत्र आणि स्टार्टअप्स—सर्व ठिकाणी महिलांनी आपली ओळख निर्माण केली आहे. मात्र, सुरक्षित आणि सन्मानजनक वातावरणाची हमी देणे ही प्रत्येक संस्थेची जबाबदारी आहे. याच उद्देशाने POSH अभियान राबवले जाते.
POSH म्हणजे Prevention of Sexual Harassment. भारत सरकारने 2013 साली लागू केलेला Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 हा कायदा कार्यस्थळी महिलांवरील लैंगिक छळ रोखण्यासाठी आणि तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरला आहे. या कायद्यामुळे प्रत्येक संस्थेला ठरावीक नियमांचे पालन करणे बंधनकारक झाले आहे.
POSH अभियानाचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे महिलांना त्यांच्या हक्कांविषयी जागरूक करणे आणि सुरक्षित वातावरण निर्माण करणे. लैंगिक छळामध्ये अयोग्य स्पर्श, अश्लील टिप्पणी, अवांछित मेसेज, धमकी, कामाच्या बदल्यात वैयक्तिक संबंधाची मागणी अशा गोष्टींचा समावेश होतो. अनेक वेळा महिलांना अशा घटनांविरोधात आवाज उठवणे कठीण जाते. POSH अभियान त्यांना कायदेशीर आधार आणि आत्मविश्वास देते.
या कायद्यानुसार 10 किंवा अधिक कर्मचारी असलेल्या प्रत्येक संस्थेमध्ये Internal Complaints Committee (ICC) स्थापन करणे अनिवार्य आहे. या समितीत एक महिला अध्यक्ष, दोन कर्मचारी सदस्य आणि एक बाह्य सदस्य असतो. ही समिती तक्रारींची चौकशी करून योग्य कारवाई करण्याचे अधिकार राखते. त्यामुळे पीडित महिलेला न्याय मिळवण्याची अधिकृत आणि सुरक्षित व्यवस्था उपलब्ध होते.
POSH अभियान केवळ कायद्यापुरते मर्यादित नाही, तर ते एक सामाजिक परिवर्तनाचे साधन आहे. संस्थांमध्ये नियमित प्रशिक्षण, कार्यशाळा आणि जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करून कर्मचार्यांना योग्य वर्तनाची जाणीव करून दिली जाते. यामुळे कार्यस्थळी परस्पर आदर आणि समानतेची संस्कृती विकसित होते.
आजच्या आधुनिक भारतात महिलांची सुरक्षितता ही केवळ वैयक्तिक नव्हे तर संस्थात्मक जबाबदारी आहे. POSH अभियानामुळे महिलांना सन्मानाने काम करण्याचा अधिकार अधिक बळकट झाला आहे. सुरक्षित कार्यस्थळ हेच यशस्वी आणि प्रगत समाजाचे खरे लक्षण आहे.
Post a Comment
0 Comments